7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश सरकार अब अपने कर्मचारियों को ज्यादा महंगाई भत्ता देगी. मध्यप्रदेश सरकार ने 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते यानि डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शिक्षक और अन्य शामिल हैं. अब राज्य में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले डीए और डीआर को सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ाने वाला मध्य प्रदेश केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलने वाला छठा राज्य था.
मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सात लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए डीए को तीन प्रतिशत बढ़ा दिया है. राज्य के वित्त विभाग ने इस साल जनवरी से डीए बढ़ाने का आदेश दिया है, जिससे सरकारी खजाने पर 1,647 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. केंद्र सरकार ने लोक सभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए और डीआर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
छह राज्यों ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि की है. इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा शामिल हैं. इसमें से यूपी, बिहार, उत्तराखंड को मिलाकर कुल पांच राज्यों में एनडीए सरकार का शासन है, जबकि, राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है. इनके अलावा जम्मू और कश्मीर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है. ओडिशा नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी सरकार द्वारा शासित है.
डीए, महंगाई भत्ता और डीआर, महंगाई राहत में नवीनतम बढ़ोतरी से बिहार सरकार को 1,100.94 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बिल मिलेगा और इससे लगभग चार लाख मिलियन से अधिक सरकार को लाभ होगा. राजस्थान सरकार के लिए, इस पर 1,435 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और इससे कुल मिलाकर 8.5 लाख कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
