7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने इसकी पुष्टि की है. मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी और सरकार कर्मचारियों से पूर्ण कार्य भी निकालेगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने इसकी पुष्टि की है. भाजपा कर्मचारियों के समर्थक संगठन त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ के दूसरे त्रिवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, त्रिपुरा के सीएम देब ने कहा कि उन राज्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्य जो अपनी सेवानिवृत्ति की आयु से पहले निधन हो गए, उन्हें मृतक कर्मचारियों की शेष सेवा अवधि, 60 साल तक का पूरा वेतन मिलेगा.
होमगार्ड प्रति माह 6,000 रुपये प्राप्त कर रहे थे, जबकि भाजपा सरकार ने उनकी मजदूरी 18,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी है. ग्रेच्युटी राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली विभागों के लाइनमैन की बीमा सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है. लाभ को उजागर करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में भाजपा सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करेगी.
राज्य सरकार कर्मचारियों को सभी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी और सरकार कर्मचारियों से पूर्ण कार्य भी निकालेगी. सरकार और लोगों के हित के लिए प्रत्येक तीन के बाद सभी कर्मचारियों को अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होगा. मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा कि महीनों तक मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी. इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग पर भी विचार किया जाएगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग थी कि उनके न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाया जाए और 26,000 रुपये कर दिया जाए. सरकार इस मांग पर विचार करेगी और इस पर जल्द फैसला ले सकती है.
