7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद उचित लाभ की आस में बैठे केंद्र सरकार के कर्मचारियो के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे केंद्र सरकार से कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कर्मचारियों को मिलने वाले इंसेंटिव में पांच गुणा बढ़ोतरी की बात कही गई है. 7वें वेतन आयोग के तहत की गई इस घोषणा का लाभ वैसे कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने नौकरी में आने के बाद भी पढ़ाई की है और हायर डिग्री हासिल की है.
यहां बता दूं कि केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों ने नौकरी मिलने के बाद भी साइट से पढ़ाई जारी रखी और एजुकेशन में ऊंचा मुकाम यानी हायर डिग्री हासिल की, उन्हें 10,000 से लेकर 30,000 तक इंसेंटिव मिलेगा. विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी डिप्लोमा या उच्च डिग्री के लिए सरकार से 30 हजार रुपये तक का इंसेंटिव मांग सकते हैं. बीते मार्च में भी केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कर्मचारियों को यह इंसेंटिव सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत दिया जा सकता है.
मालूम हो कि यह इंसेंटिव केंद्र सरकाक के कर्मचारियों को एक ही बार मिलेगा. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल, पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन के नोटिफिकेशन में साफ-साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार अब अपने काम के लिए जरूरी डिप्लोमा या डिग्री लेने वाले कर्मचारियों को 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है.
कैसे और किन कर्मचारियों को मिलेगा इंसेंटिव
विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सर्विस में आने के बाद हायर स्टडी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन के रूप में 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की एकमुश्त राशि दी जाएगी. वहीं पीएचडी या उसके समतुल्य डिग्री हासिल करने वालों को इंसेंटिव के रूप में 30,000 रुपये दिया जाएगा.
मालूम हो कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि एक साल या उससे ज्यादा की अवधि वाले डिग्री या डिप्लोमा के लिए 25,000 रुपये, एक साल या उससे कम की अवधि की डिप्लोमा या अन्य डिग्री के लिए 15,000 रुपये और पीजी डिग्री के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे. यहां सबसे जरूरी बात ये है कि उचित मानदंडों को पूरा करने वाले कैंडिडेट्स को ही इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा.
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