7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाए. अब राज्य सरकारों ने भी इसका ऐलान कर दिया है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि कर्मचारियों को दिए गए बोनस के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की. आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 की अवधि के लिए कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा. मार्च के महीने के लिए डीए का भुगतान अप्रैल के महीने में वेतन के साथ किया जाएगा.
इस बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 मार्च को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके दी गई है. डीए, महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2019 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी. राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के डीए का 10 प्रतिशत उनके टीयर-I पेंशन खाते में जमा किया जाएगा. कर्मचारियों के पेंशन खातों में भी इसी तरह की राशि का योगदान राज्य सरकार भी करेगी. इससे पहले फरवरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 1 जनवरी 2019 से 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. ये बढ़ती महंगाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम से 1.1 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा. कैबिनेट ने 9 जनवरी 2019 से सरकारी कर्मचारियों को 9 प्रतिशत की मौजूदा डीए दर और पेंशनरों की 3 प्रतिशत की अतिरिक्त महंगाई राहत को मंजूरी दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी थी. यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार थी. ये सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जिससे लगभग 48.41 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को लाभ हुआ है.
https://www.youtube.com/watch?v=UQQ1k_Xgu10&t=6s
दूसरी ओर वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है. वे मौजूदा न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं या साथ में फिटमेंट फैक्टर में मौजूदा 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, सरकार का उनकी मांग पर फैसला लेना बाकी है.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जरूरी इन अहम बातों को जानना
