7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपनी तैयारियों में जुट गई है. इसके लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को भी खुश करने में लगी है. अब केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान के बाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का वेतन 40 हजार रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अपने कर्मचारियों को खुश रखे. इसके लिए अब सरकार धीरे-धीरे सातवें वेतन आयोग के तहत की गई सिफारिश लागू करने जा रही है. दरअसर सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत की गई सिफारिशों को ना मानने के लिए केंद्र से नाराज थे. अब इसी नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार काम करने में जुट गई है. इसके तहत सरकार ने लेकसभा चुनाव से पहले देशभर के राज्य सरकार और उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया.
इस ऐलान के बाद अब विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का वेतन बड़ी मात्रा में बढ़ेगा. सरकार के इस ऐलान का शिक्षक संघ ने स्वागत किया. केंद्र सरकार के ऐलान के बाद से ही कई राज्यों में इसको लागू करने का काम भी शुरू हो गया है. इसके तहत अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नया वेतनमान दिया. उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने शिक्षकों और प्रोफेसरों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन देना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है.
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बता दें कि इस लागू किए गए नए वेतनमान के बाद प्रोफेसरों के वेतन में 40 हजार रुपए तक का इजाफा होगा. केंद्र सरकार ने सिफारिशों को मानने का ऐलान किया है जिसके मुताबिक प्रोफेसरों के साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अन्य कर्मचारियों को भी नए वेतनमान के तहत सैलरी मिलेगी. ये नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा. सातवें वेतन आयोग के तहत नया वेतनमान लागू होने के बाद प्रोफेसरों का वेतन लगभग 40 हजार रुपए प्रतिमाह बढ़ेगा और निचले स्तर के कर्मचारियों को 7000 रुपए का इजाफा मिलेगा.
