नई दिल्ली. 7th Pay Commission,7th cpc सातवें वेतन आयोग के तहत महाराष्ट्र सरकार ने नए साल 2019 में अपने करीबन 17 लाख कर्मचारियों के चेहरे पर खुशियां बिखेड़ी थी. उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्तें में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. इस फैसले से राज्य के 8 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. जिसका फायदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से मिलेगा.
बता दें कि इस संबंध में फैसला बीते साल जून महीने में ही कर लिया गया था लेकिन अमल में यह फैसला इस महीने लाया जा रहा है. सातवें वेतन आयोग के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा. राज्य कर्मचारियों के वेतन में यह इजाफा महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के संदर्भ में लिया गया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जनवरी 2019 से ही राज्य कर्मचारियों के डीए में 100 से 125 फीसद तक के इजाफे का ऐलान कर दिया था.
पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 100 से 125 फीसद का इजाफा 1 जनवरी 2019 से अमल में ले लिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य कर्मचारी, शिक्षक, सरकार के नॉन टीचिंग कर्मचारियों समेत सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सांविधिक निकाय के कर्मचारी, पंचायत जिनमें पंचायत कर्मी और नगर निगम/नगर पालिका और स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम शामिल होंगें.
पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के बारे में एक और बात बता दें कि इस वृद्धि का लाभ हर उस सराकारी कर्मचारी को होगा जिसकी बेसिक पे प्रति माह 80,000 रुपये तक हो. इसके साथ-साथ यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी जानकारी दी कि वो जनवरी तक कर्मचारियों के सभी बकाया का भुगतान कर देंगी. निश्चित तौर पर सातवें वेतन आयोग के तहत बंगाल सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है.
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