7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले 7वें वेतन आयोग के तहत विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, शिक्षकों और यूनिवर्सिटी- कॉलेजों में तैनात परीक्षा नियंत्रकों को मिलने वाले भत्ते में संसोधन करने का फैसला किया है. करीब 30 हजार केंद्र कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे.
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र सरकार ने 7वें वेतन के तहत शिक्षकों, फाइनेंस ऑफिसर, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार समेत कई दूसरे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है. केंद्र के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने रजिस्ट्रार, फाइनेंल ऑफिसर, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में तैनात परीक्षा नियंत्रकों को दिए जाने वाले भत्ते में एक बार फिर संशोधित करने का निर्णय किया है. 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत इस सभी कर्मचारियों के भत्ते में संशोधन किया जाएगा.
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत केंद्र की ओर से मान्यता प्राप्त डिम्ड यूनिवर्सिटी में तैनात कर्मतचारियों की सैलरी को संशोधित किया जाएगा. तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार के इस आदेश को लागू किया गया है. बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करीब 30 हजार केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचेग, वहीं करीब साढ़ें 5 हजार डीम्ड यूनिवर्सिटी के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे.
बता दें कि कुछ समय पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने सरकार और सरकार की ओर से पोषित तकनीकि शिक्षण संस्थानों के टीचर्स को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लाभ पहुंचाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. वहीं हाल ही में महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की हामी भरी थी.
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