7th Pay Commission: सातवें वेतमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में होगा बंपर इजाफा, मोदी सरकार नवंबर महीने में कर सकती है ऐलान

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Hindi: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है. दरअसल नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी (7th Pay Commission) में बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार नवंबर महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी (7th Pay Commission) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सरकार से न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. सरकार न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी दिवाली से पहले करने वाली थी लेकिन मंदी के चलते उस समय इसे टाल दिया गया था.

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा समय में 18000 रुपए प्रति महीने बेसिक सैलरी मिलती है. कर्मचारी बेसिक सैलरी को 26000 करने की मांग कर रहे हैं. अगर केंद्र सरकार आगे होने वाली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी पर मुहर लगा देती है. तो कर्मचारियों को प्रति महीने 26 हजार बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे. न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों की मांग है कि सरकार अभी मिलने वाले 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी कर दे.

हाल ही में आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गा है केंद्र सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है. कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है मोदी सरकार नये साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में बड़ी सौगात दे सकती है.

बता दें कि केंद्र सरकार इससे पहले कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर चुकी है. साथ ही सरकार ने कर्मचारियों के बकाया एरियर का भुगतान करने की भी घोषणा की थी. मालूम हो केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम सैलरी (7th Pay Commission) में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. दरअसल देश के कई राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर चुकी है. जिसके चलते केंद्र सरकार पर भी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने का दबाव है.

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