7th Pay Commission, 7th CPC latest news: केंद्र सरकार अगले हफ्ते न्यू पेंशन स्कीम के नए फीचर्स के साथ नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि न्यू पेशन स्कीम में कुछ सुधार किए जाने है. हालांकि इस पर अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ था.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC latest news: केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है. कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते सरकार 7th Pay Commission नोटिफिकेशन जारी करके न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) के नए फीचर्स (New Pension Scheme features) सामने ला सकती है. हालांकि सरकार पहले इस बारे में घोषणा कर चुकी है कि न्यू पेशन स्कीम में कुछ सुधार किए जाने हैं. इस पर कोई 7th वेतन आयोग नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था. इस बारे में जानकारी देते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कहा, ‘सरकार ने पेंशन स्कीम का नाम नहीं बदला है. अभी भी नाम न्यू पेशन स्कीम ही रखा गया है. इस स्कीम में केवल कुछ सुधार किए गए हैं.
सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इन नए बदलाव के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत अब नौकरी के आखिरी वेतन के 50 प्रतिशत से ज्यादा पेंशन रिटायरमेंट पर दी जाएगी. हालांकि इसके तहत एक बदलाव ये भी किया गया है कि तीन साल में एक बार एनपीएस से कुछ पैसा अलग-अलग जरूरतों जैसे बच्चों की शादी – पढ़ाई और मकान बनवाने के लिए निकाल सकते हैं. इस स्कीम से अस्पताल सुविधा और मृतक आश्रित को पेंशन जैसे फीचर्स को भी जोड़े गए हैं. इसके लागू हो जाने के बाद कर्मचारी पहले टीयर 2 खाते से केवल 40 प्रतिशत पैसा ही निकाल पाते थे जो अब बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है.
7th Pay Commission, बता दें कि नई पेंशन योजना लागू होने के बाद से ही कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकारी संस्थानों में ठेके या संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को न्यूनतम वेतन देना तय किया जाए. इसके अलावा जिन्हें भी अभी तक सातवें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिला है उन्हें भी अब इसका फायदा दिया जाए. कर्मचारियों की मांग है कि आयकर सीमा को कम से कम 07 लाख तक बढ़ाया जाए. नई पेंशन योजना से नाखुश कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लागू किया जाए. इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन ने कहा था कि सरकार ने अगले सप्ताह तक बदलावों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही है. यदि इस महीने के अंत तक कर्मिचारियों की मांगों पर सरकार का कोई सकारात्मक कदम नहीं दिखा तो देश भर के कर्मचारी जनवरी के अंत से एक आंदोलन की शुरूआत करेंगे.
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