7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगी मासिक वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि और प्रमोशन

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: सरकारी कर्मचारियों को अब मासिक वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि मिलेगी और साथ ही उन्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा. नए वेतन वृद्धि में कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस के कर्मचारियों को मासिक वृद्धि 5,000 रुपये मिलेगी. कर्मचारी आवास किराया भत्ता के साथ-साथ महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है.

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगी मासिक वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि और प्रमोशन

Aanchal Pandey

  • August 8, 2019 7:14 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी 5,000 रुपये की मासिक वृद्धि और पदोन्नति के हकदार हैं. एक रिपोर्ट में कहा गया है वेतन वृद्धि के अलावा, कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता भी मिलेगा. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के कर्मचारियों को केवीएस कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी करने के बाद वेतन वृद्धि की जानकारी दी गई. उल्लेखनीय रूप से, इन कर्मचारियों का ग्रेड वेतनमान 4,200 रुपये से बढ़कर 4,600 रुपये हो गया.

कर्मचारियों को स्तर 6 से स्तर 7 तक भी पदोन्नत किया गया था. परिणामस्वरूप, इन कर्मचारियों को 5,000 रुपये की मासिक बढ़ोतरी प्राप्त होती है. ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी द्वारा वेतन वृद्धि का स्वागत किया गया. तिवारी ने कहा, केवीएस में काम करने वाले सहायक संपादक के ग्रेड वेतन में 4,200 रुपये से 4,600 रुपये तक की वृद्धि देखी गई. मूल वेतन में वृद्धि के अलावा, वेतन वृद्धि कर्मचारियों के एचआरए और डीए को प्रभावित करेगी.

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सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार, स्तर 7 के अनुसार अधिकारियों को न्यूनतम मूल वेतन 44,900 रुपये प्राप्त करना चाहिए. नए वेतन वृद्धि के साथ, कर्मचारियों को डीए में अतिरिक्त 12 प्रतिशत और एचआरए की ओर 10,776 रुपये की राशि मिलेगी. दूसरी ओर, स्तर 6 के अधिकारियों को न्यूनतम मूल वेतन 12 प्रतिशत डीए और एचआरए 8,496 रुपये के साथ 35,400 रुपये मिलेगा.

हरिशंकर तिवारी ने कहा कि आदेश की प्रति 6 अगस्त को जारी की गई थी. निजी विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉ शची कांत के आदेश के अनुसार, यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2016 से शुरू की जाएगी. इन कर्मचारियों को लगभग साढ़े 3 साल का एरियर भी मिलेगा. आदेश की एक प्रति एचआरडी मंत्रालयों और केवीएस अधिकारियों को पहले ही जारी की जा चुकी है.

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