7th Pay Commission, 7th CPC latest news: प्राइवेट सेक्टर की तरह अब सरकारी कर्मचारी भी कई विकल्प में से किसी एक पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं. इसमें प्राइवेट सेक्टर पेंशन फंड्स भी शामिल हैं. हालांकि अभी पुराने और नए दोनों ही सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक सेक्टर पेंशन फंड्स ही डिफॉलट रूप से दिया जा रहा है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC latest news: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बदलाव किए हैं. ये बदलाव नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस नें किए गए हैं. इसके तहत अब कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर की ही तरह कई विकल्पों में से एक पेंशन फंड्स चुनने का विकल्प दिया जाएगा. इसमें प्राइवेट सेक्टर पेंशन फंड्स को भी विकल्प रखा जाएगा.
सभी कर्मचारी साल में एक बार अपना विक्ल्प बदल सकते हैं. हालांकि इन सिस्टम से जुड़ने वाले नए और पुराने दोनों ही तरह के सरकारी कर्मचारियों को डिफॉल्ट तौर पर पब्लिक सेक्टर पेंशन फंड्स दिया जाएगा. साथ ही सरकारी कर्मचारियों को निवेश के कुछ विकल्प दिए जाएंगे. जो सरकारी कर्मचारी एक तय रिटर्न और जोखिम कम रखना चाहते हैं उन्हें 100 प्रतिशत फंड्स सरकारी सिक्योरिटी में निवेश करने की सुविधा दी जाएगी. जिन सरकारी कर्मचारियों को हाइर रिटर्न चाहिए उन्हें भी अलग-अलग निवेश के विकल्प दिए जाएंगे.
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कहा जा रहा है कि बाजार पर पेंशन फंड्स में बदलाव होने का बड़ा असर पड़ेगा. सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा 1 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का भी असर पड़ेगा. इस कारण अभी के लिए ये बदलाव केवल वृद्धि संबंधी फंड्स के लिए ही किए जाएंगे. सरकारी ग्राहकों के नए विकल्पों के अनुसार फंड्स के ट्रांसफर के लिए एक योजना बनाई जा सकती है, जो पांच साल के उचित समय सीमा में चलेगी. एक बार पीएफआरडीए इस योजना को तैयार कर लेता है, तो पेंशन कोष या निवेश पैटर्न में परिवर्तन को उस योजना के अनुसार अनुमति दी जा सकती है.
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