7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार फरवरी में दे सकती है इन कर्मचारियों को 7वें वेतन की सौगात

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest news Today: नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के सदस्यों और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की एक बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ सकती है. राजनाथ सिंह ने यह बैठक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों के हितों को लेकर किया. रिपोर्ट्स की मांनें तो सरकार कुछ कर्मचारियों की मांगों को लेकर सेंस्टिव है और उनके हित को देखते हुए उनके वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी कर सकता है. सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों के लिए सरकार कुछ गुड न्यूज के अलावा बैड न्यूज भी दे सकती है. केंद्र सरकार के एक आधिकारिक सूत्र की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोत्तरी की दिशा में काम कर रही है.

केंद्र सरकार ने शेयरों और म्युचुअल फंडों में निवेश की मौद्रिक सीमा को कर्मचारियों के मूल वेतन को छह महीने तक बढ़ा दिया है. 1992 के नियम के अनुसार, ग्रुप ए,बी अधिकारियों और ग्रुप सी,डी कर्मचारियों के लिए शेयरों में लेन देन एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 50,000 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक की प्रतिभूतियां अनिवार्य थीं. लेकिन अब कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल लेन देन छह महीने के मूल वेतन से अधिक होने पर कर्मचारियों को इसकी सूचना विभाग को भेजनी होगी.

हालांकि, सीजी छोटे कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार इस दायरे से बाहर निकाल रही है, CG कर्मचारियों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि नहीं की जाएगी. हालांकि, सूत्रों ने इस बात की भी पुष्टी की है कि अब कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्र सरकार इस समय सरकारी खजाने पर कोई और भार नहीं डालना चाहती है. केंद्र सरकार ने 7 वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक वृद्धि करने की बात कही थी जो अब कुछ समय के लिए और रुक सकता है.

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