7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में किया बढ़ोतरी, जानें कब से मिलेगा लाभ

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डियरनेस भत्ते (DA)में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया है. केंद्र सरकार के इस कदम से कुल 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा हालांकि सरकार अभी केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर भी कई बड़े फैसले ले सकती है.

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7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में किया बढ़ोतरी, जानें कब से मिलेगा लाभ

Aanchal Pandey

  • February 21, 2019 10:09 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात दिया है. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डियरनेस भत्ते (DA)में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया है. डियरनेस भत्ते (DA) में हुई यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2019 से जोड़कर दिया जाएगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को 9 प्रतिशत की मौजूदा दर से 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए को मंजूरी दी है और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2019 से डियरनेस रिलीफ (DA)दी गई है. केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में लिया गया. इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे. रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद एक्सेप्टेड फॉर्मूला के तहत लिया गया. केंद्र सरकार के इस फैसले से कुल 48.41 लाख कर्मचारियों के अलावा 62.03 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानें तो डीए और डीआर दोनों के लागू होने की वजह से राहत कोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 9,168.12 करोड़ रुपये और 2019-20 में 10,696.14 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वही दूसरी ओर बेसिक इनकम में बढ़ोतरी की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक इनकम में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार इस मामलें में भी जल्द फैसला ले सकती, क्योंकि केंद्र सरकार 2019 लोकसभा चुनाव से पहले नहीं चाहती है कि नाराज कर्मचारियों की वजह से उसे चुनाव में कोई नुकसान उठाना पड़े.

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