केंद्रीय कर्मचारी सरकार से मौजूदा समय में मिल रहे न्यूनतम वेतन को सातवें वेतनमान 7th पे मैट्रिक्स के तहत 18 हजार रुपए प्रति महीने में 8000 रुपए की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं
7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी और और प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा कर सकती है. साथ ही प्रमोशन को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले का फायदा कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा. बताया जा रहा है कि सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत बेसिक सैलरी में होने वाले इजाफे और प्रमोशन के फायदे से वंचित रहना पड़ सकता है.
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अपने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. अभी केंद्रीय कर्मचारियों के 18000 रुपए प्रति महीने की न्यूनतम सैलरी मिलती है. कर्मचारी सरकार से अपने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. मौजूदा वक्त में कर्मचारियों को सरकार 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिलता है. अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर देती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर 8 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी. सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 26 हजार प्रति महीने बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे.
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग की तरफ से जारी नोटिस में सेंट्रल सिविल अकाउंट सर्विस के ग्रुप ए के कर्मचारियों जैसे सीनियर अकाउंट ऑफिसर के वेतन में बढ़ोतरी की बात नहीं की गई है. ऐसे में सरकार के इस फैसले से हजारों कर्चमारियों को झटका लग सकता है. इसके साथ ही 7th पे मैट्रिक्स के तहत होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन से भी सीनियर अकाउंट ऑफिसर को दूर रखा गया है. केंद्र सरकार नवंबर महीने में ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाएगा. कर्मचारियों को उम्मीद थी की सरकार दिवाली से पहले उनकी न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर देगी. लेकिन मंदी के चलते सरकार ने ये फैसला नहीं किया था. हालांकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. साथ ही एरियर का भुगतान करने का भी फैसला किया था.
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