7th Pay Commission, 7th CPC: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने में लगी है. जिसके चलते नरेंद्र मोदी सरकार कई अहम चीजों पर विचार कर रही है और जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती हैं.केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान अब 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है.
नई दिल्लीः 7th pay commission, 7th CPC latest news in Hindi: केंद्र सरकार लोकसभा 2019 में आने वाले चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलेरी बढ़ाने की और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के बारे में सोच रही है. एक टीवी वेबसाइट जी की मानें तो सातवें वेतन आयोग के जरिए केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को डबल तोहफा देगी.
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान अब 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है. सरकार के इस निर्णय से लगभग 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी.
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सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि, कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगा.
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदली पेंशन स्कीम, ये हैं नए प्रावधान