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7th Pay Commission: इन 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीवाली का तोहफा, बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन वृद्धि की मांग कर रहे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को अभी मोदी सरकार के द्वारा अपनी मांगें माने जाने का इंतजार है. लेकिन इस बीच 18 लाख कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा मिलने जा रहा है. दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश की 18 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में 02 फीसदी की वृद्धि करने वाली है, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोत्तरी होगी.

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7th Pay Commission
  • October 5, 2018 11:31 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: पिछले काफी समय से 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल उनकी मांगें पूरी होती नहीं दिख रही हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि की घोषणा करने वाली है.

इसके अलावा राज्य के 18 लाख कर्मचारियों को दीवाली का बोनस भी डीए के साथ दिए जाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है. डीए में 2 फीसदी की वृद्धि की जा रही है. ये वृद्धि 01 जुलाई 2018 से लागू होगी. वहीं सरकार अक्टूबर के अंत तक कर्मचारियों को बोनस देने की भी योजना बना रही है. यदि लागू किया गया तो इस कदम से लगभग 18 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा.

बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जो घोषणा के बाद 9 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा. वृद्धि जुलाई 2018 से लागू की जाएगी और कर्मचारियों को तीन महीने के लिए बकाया राशि मिल जाएगी. इससे पहले हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी. 1 जुलाई, 2018 से कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान पर वृद्धि की घोषणा की गई थी. इस कदम से सरकार के 182.80 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे.

इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी फिटनेस फैक्टर में 3.68 गुना वृद्धि और 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि की सरकार से मांग कर रहे हैं. मार्च में वित्त मंत्री (एमओएस) पी राधाकृष्णन ने घोषणा की थी कि केंद्र 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है.

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