7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है. 7वें वेतन आयोग के तहत लोकसभा चुनाव 2019 के बाद केंद्र और राज्य सरकारें लाखों कर्मचारियों की सैलरी के साथ ही डीए, एचआरए, इंसेंटिव, राशन मनी भत्ता समेत अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा. जानें सातवें वेतन आयोग से जुड़ीं अहम जानकारियां.
नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th pay commission latest news: लोकसभा चुनान 2019 की वजह से फिलहाल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी यानी वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी निराश न हों, शायद नई सरकार बनने के बाद कुछ ऐसे फैसले संभव हैं जहां उन्हें बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के साथ ही डीए, इनसेंटिव, राशन मनी भत्ता और गारंटीड इनकम सप्लिमेंट जैसी सुविधाओं मिल सकती हैं.
सातवें वेतन आयोग के तहत कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी कर इसे 12 फीसदी कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि जिनकी भी सैलरी 18,000 रुपये है, उनके डीए में कम से कम 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, जिनका प्रमोशन हो गया है, उनकी तो बेसिक सैलरी भी बढ़ गई है, ऐसे में इनका डीए कैलकुलेशन अलग होगा. जिस कर्मचारी ने नौकरी के 5 साल पूरे कर लिए हैं, उनकी बेसिक सैलरी 20,300 रुपये हर महीने होगी, इस आधार पर उनके डीए में 609 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
मालूम हो कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने लाखों केंद्र सरकार कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी देने का आश्वासन और लाखों कर्मचारियों को सरकार पर उनकी लंबित सभी बकाया राशि को मंजूरी दे दी है. दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने राशन धन भत्ता और जोखिम और कठिनाई भत्ते पर कर माफ करने का आश्वासन दिया है. इसका फायदा सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), सेवा चयन बोर्ड (SSB), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, सूचना प्रोद्यौगिकी और बीएसएनएल के लाखों को कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्र सरकार जल्द ही रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और राशन मनी अलाउंसों कर माफ करने के फैसले का ऐलान कर सकती है.
हायर स्टडी करने वाले कर्मचारियों को 30,000 रुपये तक इंसेंटिव
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारी नौकरी में रहते अपनी हायर स्टडीज या डिप्लोमा के लिए 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मांग सकते हैं. सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार अब ऐसे कर्मचारियों को 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है, जिन्होंने नौकरी में रहते उच्चतर शिक्षा हासिल की है.
इन्हें मिलेगा इतना इंसेंटिव
पीएचडी या समकक्ष: 30,000 रुपये
पीजी डिग्री/डिप्लोमा एक साल से ज्यादा की अवधि या समकक्ष: 25,000 रुपये
पीजी डिग्री/एक साल से कम अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 20,000 रुपये
डिग्री/डिप्लोमा 3 साल से ज्यादा अवधि या समकक्ष: 15,000 रुपये
डिग्री/3 वर्ष से कम की अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 10,000 रुपये
