7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मंत्रियों ने एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली. नई सरकार के गठन के बाद लोगों को उम्मीद है कि दोबारा सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस बार जनता को ज्यादा फायदा देगी. वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि उनकी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ाने की मांग पर भी फैसला लिया जाएगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने दूसरे कार्यकाल के लिए सरकार बना ली है. 30 मई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली. लोगों को उम्मीद है कि दोबारा एनडीए सत्ता में आई है तो अपने वोट बैंक के लिए और जनता को धन्यवाद करने के लिए एनडीए सरकार बड़े फैसले ले सकती है जिसका फायदा जनता को सीधे तौर पर पहुंचे. इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों को भी उम्मीदें हैं कि सरकार उनके फायदे के लिए भी फैसले लेगी.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा नई सरकार जल्द कर सकती है. साथ ही कई अन्य तरह की सुविधाओं की घोषणा कर सकती है. संभावना है कि वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिले. पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा की दोबारा जीत में केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों का भी योगदान है. सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पहले ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर चुकी है. हालांकि सातवें वेतन आयोग के तहत की जा रही न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग पर फैसला नहीं लिया गया है.
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संभावना है कि केंद्र की अगली सरकार में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए. सरकारी कर्मचारी न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. साथ ही मांग की जा रही है कि फिटमेंट फेक्टर में भी बढ़ोतरी की जाए. पिछले कार्यकाल में एनडीए सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था. हालांकि इस बार संभावना है कि इस पर बड़ा फैसला हो सकता है.
इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर भरोसा जताया है. इस बार फिर सरकार बहुमत वोट हासिल करके सत्ता में आई है. ऐसे में संभावना है कि नरेंद्र मोदी सरकार भी केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़ीं मांगों पर जरूर गौर करेंगे.
