देश का युवा बेरोजगार..जबकि SC/ST और OBC के लिए 28713 पद खाली

नई दिल्ली: देश में हावी कई मुद्दों में से एक मुद्दा बेरोजगारी का भी है, जिसको लेकर अक्सर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता है तो सरकार आंकड़े पेश करती है और बताती है कि देश में बेरोजगारी जैसी कोई चीज है ही नहीं. हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पकौड़े बेचने को रोजगार से जोड़ा था, जिस पर विपक्ष ने काफी हंगामा खड़ा किया था. रोजगार के मुद्दे पर अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक केंद्र सरकार में रेलवे, मानव संसाधन विकास, गृह मंत्रालय, रक्षा, डाक, वित्तीय सेवाएं, शहरी विकास समेत 10 मंत्रालयों एवं विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी के 28713 पद रिक्त हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संसद में पेश कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. इसमें सरकार ने मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में 31 दिसंबर, 2016 एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की 92589 बकाया रिक्त पदों की जानकारी दी थी. सरकार की ओर से बताया गया कि इनमें से अभी तक 63876 पदों पर ही नियुक्तियां की गईं. 1 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार, संबंधित विभागों में इन वर्गों में 28713 रिक्तियां खाली रह गईं. मंत्रालय ने जानकारी दी कि इन पदों पर विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भरने के लिए सभी मंत्रालयों एवं विभागों को एक आंतरिक समिति गठित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं.

बता दें कि राजनीतिक दल और दलित संगठनों से जुड़े नेता इन पदों पर तत्काल भर्ती की मांग कर रहे हैं. इस मामले में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2017 को डाक विभाग में एससी वर्ग में 301 पद, एसटी वर्ग में 718 पद और ओबीसी वर्ग में 484 पद खाली थे. वहीं रक्षा मंत्रालय में एससी वर्ग में 399 पद, एसटी वर्ग में 366 पद और ओबीसी वर्ग में 1268 पद खाली थे. रेलवे में एससी वर्ग में 145 पद, एसटी वर्ग में 324 पद और ओबीसी वर्ग में 10 पद खाली थे. गृह मंत्रालय में एससी वर्ग में 3198 पद, एसटी वर्ग में 2230 पद और ओबीसी वर्ग में 5120 पद रिक्त थे. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 77 मंत्रालयों से संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 17.49 प्रतिशत, 8.47 प्रतिशत और 21.5 प्रतिशत है.

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