10 Percent Upper Quota: गरीब सवर्णों को सिर्फ मार्क्स में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, उम्र में कोई छूट नहीं

नई दिल्ली. हाल ही में देश में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण कानून लागू किया गया. इस कानून के लागू होने के बाद एसएससी ने पहली सरकारी नौकरी निकाली है जिनमें ये आरक्षण दिया जा रहा है. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने भर्ती निकाली है जिसके नियमों के मुताबिक इनमें आरक्षण लागू किया जाएगा. एसएससी ने जूनियर इंजीनियर पद पर वैकेंसी निकली है. ये वैकेंसी 2 फरवरी को निकाली गई हैं. वैकेंसी 5000 पदों पर निकली है. इन वैकेंसी को भरने के लिए सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा.

हालांकि ये आरक्षण उम्र छूट के लिए नहीं है बल्कि ये केवल अंकों में दी जाएगी. साथ ही कहा गया है कि ये आरक्षण नई कैटेगरी में नहीं दिया जाएगा. इस भर्ती के नियमों के अनुसार एससी-एसटी की अधिकतम आयु में 5 साल की छूट, ओबीसी की अधिकतम आयु में 3 साल की छूट, दिव्यांग को 10 साल की छूट दी गई है. साथ ही सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उम्र में छूट नहीं दी है. उन्हें कट ऑफ मार्क्स में इसका लाभ दिया जाएगा.

अभी न्यूनतम कट ऑफ अंक ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए 25 प्रतिशत, एससी और एसटी के लिए 20 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 30 प्रतिशत रखा गया है. सूत्रों की मानें तो आर्थिक रूप से कमजोर को 10 प्रतिशत आरक्षण बाकि की परीक्षाओं में भी लागू होगा. बता दें कि 10 जनवरी को संसद में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का संविधान संशोधन बिल पास हुआ जिसमें कहा गया है कि 1 फरवरी के बाद होने वाली सभी परीक्षाओं और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में इसे लागू किया जाएगा.

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