OTT: ओटीटी नियमों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों से संबंधित कोई समझौता नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा

मुंबई: केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान से जुड़ी कुछ चेतावनी में ढील देने वाली है. हालांकि अब सरकार की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है कि जिसमें ऐसी खबरों को भ्रामक और फेक बताया गया है. बता दें कि सरकार ने साफ कहा है कि ओटीटी पर सिगरेट व तंबाकू उत्पादों […]

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OTT: ओटीटी नियमों पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों से संबंधित कोई समझौता नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा

Shiwani Mishra

  • October 22, 2023 11:36 am Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

मुंबई: केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान से जुड़ी कुछ चेतावनी में ढील देने वाली है. हालांकि अब सरकार की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है कि जिसमें ऐसी खबरों को भ्रामक और फेक बताया गया है. बता दें कि सरकार ने साफ कहा है कि ओटीटी पर सिगरेट व तंबाकू उत्पादों (COTP) से जुड़े जो नियम कायदे थे. जो जारी रहेंगे. हालांकि सरकार की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी-भी शर्त पर ऐसी चीजों से कॉम्प्रमाइज नहीं करेगी. बता दें कि सभी ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए स्मोकिंग वॉर्निंग के नियम वही रहें.

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चेतावनियों से संबंधित कोई समझौता नहीं

मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट को झूठा, भ्रामक और गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए तथ्यों को बताया है. हालांकि जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार कंटेंट में धूम्रपान की चेतावनी को लेकर ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ एक समझौते पर पहुंच गई है, लेकिन रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि कुछ प्लेटफार्मों ने इस तरह के समझौते के फलस्वरूप कम दखल देने वाली चेतावनियों को चुना है और मंत्रालय ने एक बयान में कहा “मीडिया रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्राथमिकता वाले कर्तव्यों में से एक के रूप में बेहतर बनाने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करती है.

बता दें कि सरकार के इस कदम की विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों और विशेषज्ञों ने सराहना की है. हालांकि मंत्रालय ने बयान में आगे कहा “सभी ओटीटी प्लेटफार्मों को ओटीटी नियम 2023 के प्रावधान का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, क्योंकि ये एक सितंबर 2023 से प्रभावी हो गया है. हालांकि नियमों के साथ कोई समझौता नहीं है और नियमों का अनुपालन न करने पर सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जाने वाली है.”

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