मुंबई: इस मामले में एक निजी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दायर किए गए विज्ञापनों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट के उपयोग और खपत का सुझाव दिया गया और उसे बढ़ावा दिया गया था, दरअसल पिछले साल 10 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस ए.एस. ओकोए और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आई

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अदालत ने अपने फैसले में कहा “विज्ञापन अदालत के मद्देनजर हमारा विचार है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 5(1) इस मामले में लागू नहीं होती है”, और अत: विशेष अवकाश का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है वादी ने आरोप लगाया कि (सीओटीपीए) अधिनियम ने 2003 के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के प्रावधानों के तहत अपराध किया , और अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक संहिता को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इस कानून के तहत किए गए कृत्य प्रभावित है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।

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अदालत ने आगे कहा “इसलिए, अदालत भावनाओं और लोकप्रिय मान्यताओं से प्रभावित नहीं हो सकती है और अदालत को प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या करनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि मामले के तथ्य अपराध के बराबर हैं या नहीं”, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि तथ्य “एक आपराधिक अपराध नहीं बनते हैं, तो अदालत तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के समाज और विशेष रूप से युवाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रावधान के दायरे का विस्तार करने की कोशिश नहीं कर सकती है।

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