नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को जांच की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय को एक पत्र भेजा है और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले, सतर्कता निदेशालय ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के तहत इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे अब दोनों नेताओं के खिलाफ गहन जांच की जा सकेगी।
गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों में 18 महीने जेल में बिता चुके हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है। वहीं, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति से जुड़े एक कथित घोटाले में करीब 17 महीने जेल में रह चुके हैं।
हालांकि, दोनों नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जमानत पर रिहा हो गए थे। अब गृह मंत्रालय द्वारा दी गई नई जांच की स्वीकृति के बाद उनके लिए मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं।
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