दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश एलजी ने दिए हैं। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने और चुनाव बाद 2100 रुपये देने की बात कही गई थी. सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है. अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि वह महिलाओं को पैसे देंगे. जानें क्या है पूरा मामला.
नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई कैश बेनिफिट योजना को लेकर हाल ही में विवाद सामने आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया कि इस मामले में डिविजनल कमिश्नर से जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बाहरी लोग नागरिकों से निजी जानकारी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे ऐसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जहां नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा किया जा रहा हो।
यह विवाद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि AAP इस योजना के नाम पर लोगों से संवेदनशील निजी डेटा ले रही है। दीक्षित ने इस आदेश का स्वागत किया है और दावा किया कि अगर सही जांच हुई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने एलजी के आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि बीजेपी दिल्ली चुनाव में हार रही है, इसलिए वह महिला सम्मान योजना से परेशान हो गई है।
दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया है। केजरीवाल ने हाल ही में घोषणा की थी कि अगर AAP चुनाव जीतती है, तो इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में घर-घर जाकर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। साथ ही, एक और योजना ‘संजीवनी’ के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार के कुछ विभागों ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है और किसी भी अंजान व्यक्ति से अपना निजी डेटा न दें।
एलजी सचिवालय के पत्र में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी डिविजनल कमिश्नर से जांच कराएं कि बाहरी लोग व्यक्तिगत जानकारी क्यों एकत्रित कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एलजी के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी महिला सम्मान योजना से डर गई है और वह चुनाव हारने के बाद इस योजना को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएं और यह भी कहा कि वे जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन योजना को रुकने नहीं देंगे।
आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि यह आदेश एलजी कार्यालय से नहीं, बल्कि अमित शाह के कार्यालय से आया है। पार्टी ने यह दावा किया कि अब तक 22 लाख से अधिक महिलाओं ने महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है और बीजेपी पर महिलाओं के सम्मान को नकारने का आरोप लगाया। AAP का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है और अब वह इस योजना को रोकने के लिए काम कर रही है।
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