नई दिल्ली: एक राज्य ऐसा है जहां सरकार ने अपने फैसले से लोगों को बड़ी राहत दी है और उनके बिजली बिल की कीमत कम हो सकती है। जानिए किस फैसले से लोगों को मिल सकती है राहत.
देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं और ऐसे में लोगों का एकमात्र सहारा कूलर, AC जैसे उपकरण हैं जो उनके घरों को ठंडी हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर है और इसका कारण गर्मी से बचने के लिए घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भारी उपयोग है। 24 घंटे एसी चलने के कारण लोगों का बिजली बिल भी बढ़ रहा है। ऐसे में एक राज्य ऐसा है जहां सरकार ने अपने फैसले से लोगों को बड़ी राहत दी है और उनका बिजली बिल महंगा हो सकता है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि घरेलू बिजली कंपनियों के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त कर दिया गया है और अब बिजली का बिल केवल खपत हुई यूनिट के आधार पर बनाया जाएगा. एक आधिकारिक स्टेटमेंट में CM के हवाले से कहा गया कि इस फैसले के बाद हरियाणा के लोगों को उतनी यूनिट बिजली का ही बिल मिलेगा, जितनी वे बिजली का उपभोग करेंगे. बयान के अनुसार, “इस फैसले के बाद अब हरियाणा के लोगों को बिजली की खपत के अकॉर्डिंग पर ही बिल मिलेगा. इससे बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी.”
सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत अत्यधिक सब्सिडी योजना का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की. इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को रूफटॉप सोलर यूनिट लगाने पर 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी. यह सब्सिडी केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है.
सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार इन परिवारों को 50 हजार रुपये की छूट भी देगी. इस प्रकार, गरीब परिवार को छत पर सोलर पावर यूनिट का यूज़ करने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. प्रत्येक यूनिट पर 1.10 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को भी केंद्र की ओर से 60,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 20,000 रुपये दिए जाएंगे.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिसार के खेदड़ स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 7250 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट क्षमता की एक अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाने की भी घोषणा की है.
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