GST Rates Hike: आर्थिक मंदी के इस दौर में केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में भी कमी आई है. पिछले कुछ महीनों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) संग्रहण भी कम हुआ है. बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है. इस बैठक में राजस्व में कमी से उबरने के लिए जीएसटी दरों और सेस में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है.
Fastag System Implemented On National Highway: देशभर के नेशनल हाइवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम लागू हो गया है. फास्टैग सिस्टम इलेक्ट्रानिक पेमेंट से टोल टैक्स वसूलने का एक माध्यम है. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी 30 दिनों तक इस नियम में थोड़ी ढील दी है. दरअसल हाइब्रिड लेन में 15 जनवरी तक फास्टैग के साथ-साथ कैश के माध्यम से भी टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा. फास्टैग 22 रजिस्टर्ड बैंकों द्वारा विभिन्न चैनलों जैसे नेशनल हाइवे टोल प्लाजा के पॉइंट ऑफ सेल के जरिए और चुनिंदा बैंकों की शाखाओं द्वारा जारी किया जाता है.
PNB Fixed Deposit FD Interest Rates, Punjab National Bank Term Deposit Scheme: पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश के लिए ऑफर कर रहा है. फिक्स्ड डिपॉजिट अथवा टर्म डिपॉजिट को निवेश के लिए अच्छा और सुरक्षित माध्यम माना जाता है. पीएनबी एफडी अकाउंट पर दिसंबर 2019 में 6.80 प्रतिशत तक का ब्याजा मिल रहा है.
7th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. माना जा रहा है नए साल यानी 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. दरअसल, महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कर्मचारी संघों की मांग पर मोदी सरकार आने वाले समय में 7वें वेतन आयोग के तहत कुछ राहत भरी घोषणाएं कर सकते हैं.
SBI Fixed Deposit FD Interest Rates, State Bank of India: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी अकाउंट में निवेश करने का मौका देता है. एसबीआई एफडी अकाउंट पर ब्याज दरों में हर तीन महीने में बदलाव किया जाता है. एसबीआई एफडी अकाउंट पर सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें (इंटरेस्ट रेट्स) अलग-अलग हैं.
Anand Mahindra on Two Wheeler Production: आनंद महिंद्रा ने स्वीकार किया कि महिंद्रा टू व्हीलर एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल सेगमेंट में सफल नहीं हो पाया. महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी क्लासिक लीजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में क्लासिक जवा मोटरसाइकिल ब्रांड को पुनर्जीवित किया है. महिंद्रा टू-व्हीलर्स ने 2018-19 में सिर्फ 4,000 से अधिक बाइक बेचीं हैं. महिंद्रा की सहायक कंपनी क्लासिक लीजेंड्स ने जावा ब्रांड को पुनर्जीवित किया है. क्लासिक लीजेंड्स ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड बीएसए के भी अधिकार हैं.
RBI Governor on Indian Economy: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश के सभी बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात के दौरान कहा कि वर्तमान में देश की आर्थिक हालात आगे के समय में बैंकों के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं जिनके लिए सभी को तैयार रहना होगा.
Amazon Small Business Day 2019: अमेजन इंडिया 14 दिसंबर को स्मॉल बिजनेस डे के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा. इस आयोजन में हजारों निर्माता, छोटे ब्राण्ड्स के मालिक, स्टार्टअप्स, शिल्पकार और बुनकर भाग लेंगे. यह आयोजन खरीदारों को छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत अनूठे और दुर्लभ उत्पाद खोजने और खरीदने के लिये प्रोत्साहित करेगा. ग्राहकों को छोटे व्यवसायों, स्थानीय रोजगार तथा अर्थव्यवस्था में सहयोग देने का अवसर मिलेगा. ग्राहकों के उनके सहयोग की सराहना के टोकन के तौर पर अमेजन स्मॉल बिजनेस डे के दौरान भाग लेने वाले एसएमबी द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर कैशबैक भी मिलेंगे.
SBI Home Loan Interest Rates: भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई अपने ग्राहकों को होम लोन की सुविधा देता है. एसबीआई अपने व्यक्तिगत वित्त पोर्टफोलियो के तहत कई होम लोन सुविधा देता है. एसबीआई की सीमांत लागत आधारित उधार दर या एमसीएलआर दर, जिससे सभी होम लोन जुड़े हुए हैं, वर्तमान में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए 7.90 प्रतिशत है. ग्राहक होम लोन लेने से पहले नई ब्याज दरें यहां जान सकते हैं.
7th Pay Commission, 7th CPC latest News in Hindi: नरेंद्र मोदी सरकार ने साढ़े चार लाख कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट देने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से यह न्यू ईयर गिफ्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को दिया जएगा. जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत इसका फायदा मिलेगा. जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को 5 तरह के नये भत्ते दिए जाएंगे. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का लाभ पहुंचाने के लिए 4800 करोड़ के बजट मंजूरी दी है.