New Toll Policy: केंद्र सरकार जल्द ही नई टोल नीति लागू करने जा रही है। नई टोल नीति आम आदमी को राहत देने वाला होगा। इसमें टोल की दरें कम की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय टोल से संबंधित परेशानियों का समाधान निकालने जा रहा। इसके तहत सरकार की ओर से लोगों को यह सुविधा दी जाएगी कि वह अपने Fastag को तीन हजार रुपये में रिचार्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद अगले एक साल तक उनको किसी भी टोल प्‍लाजा पर टैक्‍स नहीं देना होगा।

जनता को खुश करेगी सरकार

बता दें कि नई टोल नीति पर कम से कम तीन साल से काम चल रहा है। आम जनता के साथ-साथ सांसद भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सड़क परिवहन मंत्रालय में पूछ रहे हैं कि नई व्यवस्था कब लागू होगी। बजट सत्र में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की इस घोषणा के बाद यह सवाल-जवाब और बढ़ गया है कि नई टोल नीति टोल के झंझटों को खत्म करने के साथ ही सबको खुश (शुल्क के मामले में) करेगी।

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तकनीक से होगा लैस

नई टोल नीति लागू करने से पहले मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में तकनीक को अपग्रेड करने की भी तैयारी कर ली है। एनएच प्रबंधन से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक पहले चरण में जिन एनएच और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा खत्म किए जाने हैं, वहां कैमरे बदलने का काम शुरू हो गया है। अब जो कैमरे लगेंगे, वे 70-80 मीटर की दूरी से ही नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और स्पीड लिमिट और ट्रैफिक उल्लंघन के मामलों को भी नोट करेंगे।

कैमरों और सेंसरों का बदलने का काम पूरा

नंबर प्लेट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के पायलट प्रोजेक्ट में इन कैमरों की क्षमता का परीक्षण किया जा चुका है। इनकी मदद से सीट बेल्ट न लगाने, गलत दिशा में वाहन चलाने और मोबाइल पर बात करने के मामले दर्ज किए गए। अधिकारी ने भरोसा जताया है कि नई प्रणाली में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरे नेटवर्क में कैमरे और सेंसर बदलने का काम छह महीने में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही राज्यों को अपने एक्सप्रेसवे और हाईवे की तय मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने को भी कहा गया है।

 

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