नई दिल्ली: सरकारी बीमा कंपनी LIC ने एक बार फिर सरकारी खजाने में बड़ा योगदान दिया है. इस बार LIC ने सरकार को 3,662 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है. यह पेमेंट डिविडेंड के रूप में किया गया है, जिसका चेक वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) को सौंपा गया.
भारत सरकार फिलहाल LIC में सबसे बड़ी शेयरधारक है. वर्तमान में, एलआईसी के 632.49 करोड़ पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों में से अकेले सरकार के पास 610.36 करोड़ शेयर हैं. ऐसा भी कहा जा सकता है कि LIC के 96.50% शेयर फिलहाल भारत सरकार के पास हैं. पहले सरकार के पास 100% हिस्सेदारी थी. आईपीओ में कुछ हिस्सेदारी कम की गई थी. सभी कंपनियां अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में देती हैं. LIC ने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित करने का भी निर्णय लिया और सबसे बड़े शेयरधारक होने के नाते भारत सरकार को सबसे बड़ा भुगतान मिला.
एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती ने वित्त मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी MP तंगिरला की उपस्थिति में वित्त मंत्री को यह चेक सौंपा. LIC ने 1 मार्च 2024 को 2,441.45 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश भी दिया था. इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र को कुल 6,103.62 करोड़ रुपये का लाभांश दिया गया. LIC ने कीस्थापना के 68 साल पूरे हो गए हैं. कंपनी का एसेट बेस 52.85 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.
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