नई दिल्ली: वाहनों पर पसंदीदा नंबर लगवाने का शौक आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है। भारत में फैंसी नंबर प्लेट पर सरकार जीएसटी वसूलने की तैयारी कर रही है. सरकार की योजना फैंसी नंबर प्लेट पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर यानी 28 फीसदी लागू करने की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वाहनों में पसंदीदा नंबर प्लेट लगाने पर जीएसटी वसूलने का प्रस्ताव अभी वित्त मंत्रालय को भेजा गया है. प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय से पूछा गया है कि क्या फैंसी नंबर या पसंद के नंबर को लग्जरी आइटम माना जा सकता है और उस पर 28 फीसदी की उच्चतम दर से जीएसटी वसूला जा सकता है.

फैंसी नंबरों की नीलामी

सूत्रों के मुताबिक, फील्ड फॉर्मेशन ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या देश में ऐसे फैंसी नंबरों पर जीएसटी पेबल है या नहीं. फील्ड फॉर्मेशन का मानना ​​है कि फैंसी नंबर प्लेट लक्जरी आइटम हैं और इसलिए उन पर 28 % दर से जीएसटी पेबल है. वाहनों को नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है. राज्य सरकारें फैंसी नंबर उपलब्ध कराने के लिए नीलामी आयोजित करती हैं, जिसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है. कई बार फैंसी नंबरों की नीलामी लाखों रुपये में होती है और लोग अपनी गाड़ियों में फैंसी नंबर लगवाने के लिए लाखों रुपये खर्च भी करते हैं.

फील्ड फॉर्मेशंस क्या होते हैं ?

फील्ड फॉर्मेशन सभी राज्यों और क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, जो टैक्स कलेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं. टैक्स कलेक्शन के अलावा, रीजनल स्ट्रक्चर पर कर संबंधी नियमों को लागू करने और टैक्सपेयर्स के साथ संवाद करने की भी जिम्मेदारी होती है. अगर फील्ड फॉर्मेशन को स्वीकार कर लिया गया तो जल्द ही फैंसी नंबरों पर लोगों का खर्च बढ़ने वाला है।

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