नई दिल्ली : उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी बिजली क्षेत्र की कंपनी का सरकारी कंपनी के साथ 736 मिलियन डॉलर (करीब 6,185 करोड़ रुपये) का सौदा निलंबित कर दिया है। इस सौदे के तहत अडानी समूह की कंपनी को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिजली का बुनियादी ढांचा और ट्रांसमिशन लाइन बनानी थी।

यह मामला केन्या का है, जहां हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस सौदे को निलंबित कर दिया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इस महीने की शुरुआत में केन्या की सरकारी कंपनी केन्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी (केट्राको) के साथ यह सौदा किया था।इस सौदे को लेकर केन्या के ऊर्जा मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को कहा था कि इससे वहां की आर्थिक वृद्धि को मदद मिलेगी। साथ ही देश में बार-बार होने वाले ब्लैकआउट से निपटने में भी मदद मिलेगी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

इस सौदे को निलंबित करते हुए केन्या के हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ 30 साल का समझौता तब तक नहीं कर सकती, जब तक कि वह ‘लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या’ द्वारा दायर मामले पर अपना फैसला नहीं सुना देती। केन्या की लॉ सोसायटी ने खुद इस डील का विरोध किया है।

तर्क क्या है ?

केन्या की लॉ सोसायटी का कहना है कि यह बिजली डील संविधान के साथ धोखा है। साथ ही इसमें काफी गोपनीयता बरती गई है। इतना ही नहीं, इसने अपने मुकदमे में यह भी कहा है कि केट्राको और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इस प्रोजेक्ट को लेकर जनता के साथ सार्वजनिक रूप से भागीदारी नहीं की। केन्या के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2021 के तहत ऐसा करना अनिवार्य है।

खबर के मुताबिक, इस डील के होने से पहले केन्या के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि इसके लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाई गई है। जबकि अडानी ग्रुप की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

केन्या में अडानी के खिलाफ गुस्सा

केन्या में अडानी ग्रुप की एंट्री को लेकर केन्या में लोग गुस्से में हैं। हाल ही में लोगों ने केन्या के सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट को इसके विस्तार के बदले 30 साल के लिए अडानी ग्रुप को सौंपने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

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