नई दिल्ली : साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, जो देश को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक नया अवसर प्रदान करती है।
भारत का डिजिटल परिवर्तन लाखों लोगों को सशक्त बना रहा है। इंडिया स्टैक जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से डेटा, पहचान और भुगतान को लोकतांत्रिक बनाया गया है। यह परिवर्तन आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इसे गति देने के लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है। 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर के ‘विकसित भारत’ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
भारत में 15-64 वर्ष की आयु के 65% से अधिक लोग कामकाजी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में ‘कौशल’ को एक प्रमुख विकास चालक के रूप में देखा जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास जैसे सरकार के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी, युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
भारत में AI का व्यापक उपयोग, खास तौर पर भुगतान और सुरक्षा के क्षेत्र में, देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है। वीज़ा ने 30 से ज़्यादा सालों से भुगतान क्षेत्र में AI का इस्तेमाल किया है और देश की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षित और सहज अनुभव प्रदान करने में योगदान दे रहा है।
भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल लेन-देन बढ़ रहे हैं और UPI जैसी प्रणालियों को वैश्विक मान्यता मिली है। वीज़ा के साथ साझेदारी में, देश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल वित्तीय साक्षरता फैल रही है, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है।
भारत में छोटे और मध्यम व्यवसाय GDP में लगभग 30% का योगदान करते हैं, लेकिन इन व्यवसायों को पूंजी की कमी और डिजिटल ज्ञान की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वीज़ा और वीज़ा फ़ाउंडेशन ने महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं।
भारत के बुनियादी ढाँचे, जैसे कि राजमार्ग, रेलवे और हवाई अड्डों में निवेश से कनेक्टिविटी बढ़ रही है। यह पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। वीज़ा ने कई देशों में संपर्क रहित सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, और भारत में भी इसी तरह के प्रयास किए जाएंगे।
वीज़ा का उद्देश्य डिजिटल समावेशन, वित्तीय सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारत की विकास यात्रा को साकार करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के सहयोग से हम एक मजबूत वैश्विक आर्थिक नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं।
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