नई दिल्लीः सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ ने शनिवार को 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर तीन साल की उच्चतम ब्याज दर 8.25 प्रतिशत तय की। मार्च 2023 में, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने 2022-23 के लिए ईपीएफ ब्याज दर को 2021-22 में 8.10 प्रतिशत से मामूली बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया था। […]
नई दिल्लीः सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ ने शनिवार को 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर तीन साल की उच्चतम ब्याज दर 8.25 प्रतिशत तय की। मार्च 2023 में, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) ने 2022-23 के लिए ईपीएफ ब्याज दर को 2021-22 में 8.10 प्रतिशत से मामूली बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया था।
मार्च 2022 में, ईपीएफओ ने अपने छह करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को कम करके चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत कर दिया था, जो 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था। यह 1977-78 के बाद से सबसे कम था, जब ईपीएफ ब्याज दर 8% थी। एक सूत्र ने कहा, ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज(सीबीटी) ने शनिवार को अपनी बैठक में 2023-24 की अवधि के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25 प्रतिशत तय करने का फैसला लिया है। सीबीटी द्वारा मार्च 2021 में 2020-21 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.5% की ब्याज दर तय की गई थी।
सीबीटी के फैसले के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। एक बार सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, 2023-24 के लिए ईपीएफ ब्याज दर छह मिलियन से अधिक ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी।
सरकार और मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही ईपीएफओ ब्याज देता है। मार्च 2020 में, ईपीएफओ ने भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 2018-19 में 8.65 प्रतिशत से घटाकर 2019-20 में 8.5 प्रतिशत कर दी, जो सात वर्षों में सबसे कम दर है।
ईपीएफओ ने 2016-17 में अपने ग्राहकों को 8.65% और 2017-18 में 8.55% की ब्याज दर की पेशकश की थी। 2015-2016 में ब्याज दर थोड़ी अधिक 8.8% थी।
सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने 2013-14 और 2014-15 में 8.75 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करी थी। जबकि 2012-13 में यह 8.5 प्रतिशत ज्यादा थी। जनवरी 2011 में ब्याज दर 8.25% थी.
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