केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार का तोहफा, हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर घटाई, जानें क्या होगा फायदा (प्रतिकात्मक फोटो)
नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए त्योहारों से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस, एचबीए पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से घटाकर 7.9 प्रतिशत कर दी है. एचबीए की नई ब्याज दर 1 अक्टूबर 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर के एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) पर ब्याज दर 1 अक्टूबर 2019 से एक साल की अवधि के लिए 7.9 प्रतिशत होगी. इसी के साथ ओएम 9 नवंबर 2017 के पैरा 7 (आई) को बदल दिया है. पिछले ओएम के अनुसार एचबीए ब्याज दर 8.50 प्रतिशत निर्धारित था.
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत था. अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ये 7.9 प्रतिशत कर दिया गया है. पिछले तीन वर्षों में वित्त मंत्रालय के परामर्श से अधिसूचित होने के लिए हर तीन साल में इसकी समीक्षा की जाएगी. पिछले ओएम के अनुसार एचबीए के अन्य सभी प्रावधान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समान रहेंगे. केंद्र सरकार के कर्मचारी को पहले 15 साल में 180 से अधिक मासिक किश्तों में ब्याज चुकाना पड़ता है और उसके बाद अगले पांच साल में 60 से अधिक मासिक किश्तों में चुकाना पड़ता है.
एचबीए पहली किश्त के भुगतान की तारीख से सरल ब्याज लेता है. आधिकारिक नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी निर्धारित समय में एक समझौते पर अमल करते ही एकमुश्त में तैयार मकान खरीदने के लिए गृह निर्माण एडवांस प्राप्त कर सकते हैं. नियमों के अनुसार कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एडवांस लेने के तीन महीने के भीतर सरकार को मकान खरीदा और गिरवी रखा जाए. केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा नए घर के निर्माण, प्लॉट खरीदने और उस पर घर बनाने, मौजूदा घर के रहने की जगह का विस्तार करने आदि के लिए एचबीए का लाभ उठाया जा सकता है.
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