UIDAI Aadhaar Card Updates: फेसबुक, ट्विटर से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए सरकार ने यूआईडीएआई से मांगी राय

Aadhaar Card Updates, Aadhaar Card Link with Facebook Twitter, Aadhaar Card ko Facebook Twitter Se Karna hoga Link: सरकार तैयारी में है कि सोशल मीडिया दिग्गज जैसे फेसबुक, ट्विटर पर लोगों के अकाउंट को अब उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाए. इस मुद्दे पर सरकार ने आधार कार्ड जारी करने वाली संस्थान यूआईडीएआई से राय मांगी है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अधिकारी के मुताबिक ये आधार कार्ड को सोशल मीडिया से लिंक करवाना बेहद कठिन हो सकता है.

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UIDAI Aadhaar Card Updates: फेसबुक, ट्विटर से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए सरकार ने यूआईडीएआई से मांगी राय

Aanchal Pandey

  • September 13, 2019 1:49 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. UIDAI Aadhaar Card Updates: सरकार एक नई योजना ला रही है जिसके तहत अब सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा. सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और ट्विटर पर जिनके अकाउंट हैं उन्हें सरकार की इस नई योजना के तहत आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा. हालांकि ये अभी केवल एक योजना है जिसपर सरकार काम कर रही है. इसके लिए आधार कार्ड जारी करने वाली संस्थान यानि यूआईडीएआई से सुझाव मांगे गए हैं. इस बारे में जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने दी है. उन्होंने बताया कि फेसबुक और ट्विटर से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूआईडीएआई से राय मांगी है.

इस बारे में पहले ही पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से राय मांग चुका है. हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. उनका कहना है कि इसका कारण है कि आधार का इस्तेमाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के लिए होता है और भारत के समेतिक कोष कानून के तहत आधार लिंकिंग की सीमाएं तय हैं. इन नियमों या सीमाओं से बाहर जाकर आधार को किसी भी तरह से लिंक नहीं किया जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा करने के कोई ज्यादा फायदे नहीं हैं. उन्होंने बताया कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्टॉनिक्स एंड आईटी ने इसपर अपनी अंतिम राय नहीं रखी है.

बता दें कि सरकार चाहती है सोशल मीडिया से आधार को लिंक करने से किसी अपराध की जांच के दौरान मदद मिलेगी. इससे जांच में अपराधी के मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी हासिल की जा सकती है. हालांकि अधिकारी का कहना है कि ये कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि आधार एक्ट के तहत ऐसा करना गैर-कानूनी है. इस पर अभी यूआईएडीआई और सरकार द्वारा फैसला लिया जाना बाकि है.

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