8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों एक सवाल चर्चा में है. क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा? इस सवाल ने चिंता की लहर पैदा कर दी है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के जरिए सरकार पेंशनभोगियों को दो समूहों में बांटने की तैयारी कर रही है. एक जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरा जो इसके बाद रिटायर होंगे.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब वित्त विधेयक 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) पेंशन नियमों में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ सकता है. इस वजह से सरकार कथित तौर पर पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच अंतर पैदा करने की योजना बना रही है. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. राज्यसभा में अपने जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया ‘हाल के पेंशन नियमों में बदलाव सिर्फ मौजूदा नीतियों को मान्य करने के लिए हैं इससे किसी भी कर्मचारी या पेंशनभोगी के लाभ पर असर नहीं पड़ेगा.’
8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार होने और उसे लागू करने में देरी हो सकती है. जिसके चलते यह 2027 की शुरुआत तक प्रभावी हो सकता है. यह आयोग देश के लगभग 36.57 लाख सरकारी कर्मचारियों और 33.91 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा. जैसा कि 1 मार्च 2025 तक के सरकारी आंकड़ों में बताया गया है. हर दस साल में गठित होने वाला यह आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन का रास्ता खोलता है.
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है. फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की चर्चा है. जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है. पेंशनभोगियों के लिए भी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है. वित्त मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि 7वें वेतन आयोग की तरह इस बार भी पुराने और नए पेंशनभोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा.
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