7th Pay Commission, 7th CPC latest News in Hindi: नरेंद्र मोदी सरकार ने साढ़े चार लाख कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट देने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से यह न्यू ईयर गिफ्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को दिया जएगा. जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत इसका फायदा मिलेगा. जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को 5 तरह के नये भत्ते दिए जाएंगे. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का लाभ पहुंचाने के लिए 4800 करोड़ के बजट मंजूरी दी है.
7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नये साल में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने साढ़े चार लाख कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट देने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से यह न्यू ईयर गिफ्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4.5 लाख कर्मचारियों को दिया जएगा. जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत इसका फायदा मिलेगा. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा था कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का लाभ पहुंचाने के लिए 4800 करोड़ के बजट मंजूरी दी है.
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को मिलेंगे 5 तरह के भत्ते
जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को विभिन्न तरह के भत्ते दिए जाएंगे. कर्मचारियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस समेत 5 तरह के भत्ते दिए जाएंगे. जिससे इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के साढ़े 4 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. मालूम हो कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को इन भत्तों का फायदा नहीं मिलता था.
कर्मचारियों के लिए 4800 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी
बता दें कि इसी वर्ष 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही दो केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए हैं. दो केंद्रशासित प्रदेशों के गठन के बाद 14वें वित्त आयोग के ग्रांट के मुताबिक आवंटित किए गए बजट को दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बांटा गया है. इसके तहत अब इन राज्यों के कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा मिलने वाला है. इसी वर्ष मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले धारा 370 और 35 ए को समाप्त कर दिया गया है. 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आये थे.
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