October 1, 2024
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नई दिल्ली: आज यानी 1 अक्टूबर 2024 से सरकार कई बदलाव कर रही है जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है. एलपीजी गैस यूपीआई जीएसटी सिम कार्ड में सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए जा रहे हैं. सरकार द्वारा किए गए बदलावों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा. इन बदलावों के कारण कुछ वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और कुछ सस्ती हो जाएंगी और कुछ नियमों में भी बदलाव होंगे।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 अक्टूबर यानि आज से बदलाव हो सकता है. सरकार समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है और इस बार भी कीमतों में बदलाव की संभावना है. इस बदलाव का सीधा असर रसोई के बजट पर पड़ सकता है, जिससे आम जनता को राहत या बोझ महसूस होगा।
बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई सुकन्या समृद्धि योजना में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. योजना के प्रबंधन के तरीके में ब्याज दरों में बदलाव और कुछ नए नियम हो सकते हैं. इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए इस योजना में निवेश किया है.
अब से सिम कार्ड प्राप्त करने और सक्रिय करने की प्रक्रिया और सख्त हो जाएगी. आधार कार्ड से लिंक होने पर ही सिम कार्ड एक्टिवेशन संभव होगा. इसके अलावा e-KYC प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुरक्षित बनाया जाएगा, ताकि सिम कार्ड धोखाधड़ी को कम किया जा सके.
आज से कई बैंकों ने अपने मिनिमम बैलेंस और अन्य बैंकिंग सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है. क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और ईएमआई के नियम भी बदल सकते हैं. इस बदलाव का असर बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा.
यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कुछ नए नियम लागू होंगे. लेनदेन की सीमा और शुल्क में बदलाव हो सकता है, जिसके कारण डिजिटल लेनदेन करने वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो रोजमर्रा के लेनदेन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं.
आज से जीएसटी में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे. नई जीएसटी दरों के साथ-साथ सरकार कारोबारी गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए नए नियम भी लागू कर रही है. इस बदलाव का असर व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा, जिससे कुछ सामान महंगे या सस्ते हो सकते हैं.
आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव होंगे. e-KYC प्रक्रिया को और सख्त किया जा सकता है, जिससे हर सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में आधार कार्ड का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा. इस बदलाव का आपकी बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं पर खासा असर पड़ेगा.
1 अक्टूबर यानि आज से से टैक्स नियमों में कुछ नए प्रावधान भी लागू हो सकते हैं. नए नियमों के तहत करदाताओं को अपनी आय और टैक्स की जानकारी अपडेट करनी होगी. साथ ही, टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अन्य टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं में भी बदलाव हो सकते हैं.
Public Provident Fund (पीपीएफ) खातों पर ब्याज दरों में संशोधन किया जा सकता है. सरकार हर तिमाही में ब्याज दरों की समीक्षा करती है और 1 अक्टूबर से पीपीएफ खातों पर ब्याज दरों में बदलाव की संभावना है. यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने पीपीएफ में निवेश किया है.
क्रेडिट कार्ड के उपयोग और EMI calculation में बदलाव किए जा सकते हैं. यह बदलाव EMI के जरिए खरीदारी करने वालों के लिए अहम होगा। नए नियमों के तहत ईएमआई दरें और शर्तें बदल सकती हैं, जिससे आपको अपने खर्चों की योजना बनाने में सावधानी बरतनी होगी।
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