कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हाथ खड़े कर देने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच CBI को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम के सारे केस CBI को सौंप दिए हैं. हालांकि मोनिटरिंग से संबंधित फैसला २४ जुलाई को किया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने मप्र के गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
नई दिल्ली. कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हाथ खड़े कर देने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच CBI को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम के सारे केस CBI को सौंप दिए हैं. हालांकि मोनिटरिंग से संबंधित फैसला २४ जुलाई को किया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने मप्र के गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
दरअसल, कोर्ट में आज व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी, वहीं एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ही इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की हामी भरी है, शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के समर्थन की भी बात कही थी.
