दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक और विवाद पैदा हो सकता है. केजरीवाल सरकार ने अपनी एंटी करप्शन ब्रांच के लिए बिहार से छह पुलिस अधिकारी लेने का फैसला किया है. खबर है कि इनमें तीन अधिकारी दिल्ली में ज्वाइन भी कर चुके हैं. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक़, बिहार पुलिस के लोगों को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच में लाने का फैसला करीब दो महीने पुराना है हालांकि इन्होंने एसीबी ज्वाइन पिछले 1-2 हफ्ते में की है.
नई दिल्ली. दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक और विवाद पैदा हो सकता है. केजरीवाल सरकार ने अपनी एंटी करप्शन ब्रांच के लिए बिहार से छह पुलिस अधिकारी लेने का फैसला किया है. खबर है कि इनमें तीन अधिकारी दिल्ली में ज्वाइन भी कर चुके हैं. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक़, बिहार पुलिस के लोगों को दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच में लाने का फैसला करीब दो महीने पुराना है हालांकि इन्होंने एसीबी ज्वाइन पिछले 1-2 हफ्ते में की है.
सरकार सूत्रों के मुताबिक़, अभी तक सचिव स्तर से नीचे के ट्रान्सफर पोस्टिंग मामलों में एलजी का या गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं होता था. इसका बड़ा उदाहरण यह है कि दिल्ली में सरकार गठन के 15 दिन के भीतर ही उत्तर प्रदेश से दो एडीएम स्तर के अधिकारी प्रवीण मिश्रा और कपिल सिंह ने दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम को ओएसडी के तौर पर ज्वाइन किया. इसमें क्योंकि काडर उत्तर प्रदेश का है इसलिये केंद्र या एलजी का कोई रोल नहीं होता और न ही उनको कोई आपत्ति हुई.
दिल्ली सरकार के मुताबिक़, ठीक इसी तरह इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी की ट्रान्सफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार के हाथ में थी जब तक कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन लाकर सभी स्तर के अधिकारियों की ट्रान्सफर पोस्टिंग के लिए एलजी को सर्वेसर्वा नहीं बताया था और जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में न तो केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति की और न ही कोर्ट ने कोई आदेश दिया इसलिए फिलहाल वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी. माना जा रहा है कि बिहार से पुलिस अधिकारियों के लेने के लिए दिल्ली में नीतीश और केजरीवाल के बीच हुई मुलाकात के वक्त सहमति बनी थी.
कहां-कहां है विवाद
पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में दिल्ली पुलिस से अधिकारी लिए जाते रहे हैं और सवाल यह भी है कि क्या इन नियुक्तियों से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से राय ली गई थी. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और केन्द्र के बीच पहले से ही अपने-अपने कार्यक्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है और एलजी के अधिकारों को लेकर गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. गौरतलब है कि बिहार पुलिस ने हाल ही में बताया था कि उसके छह अफसर एक डीएसपी और पांच इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एसीबी ज्वाइन करेंगे. इनमें से तीन ऑफिसर्स ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है. अभी तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है.
IANS से भी इनपुट
