केजरीवाल का हमला, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से BJP घबराई

 उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है. इस नोटिफिकेशन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी पहले दिल्ली चुनाव हारी और नए नोटिफिकेशन से साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम से घबरा गई है.

Advertisement
केजरीवाल का हमला, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से BJP घबराई

Admin

  • May 22, 2015 6:42 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है. इस नोटिफिकेशन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी पहले दिल्ली चुनाव हारी और नए नोटिफिकेशन से साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम से घबरा गई है.

नोटिफिकेशन आने के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि दिल्ली में राज करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन आपको समय के साथ सीखना पड़ता है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हमने भी कई बार दिल्ली को और अधिकार देने व दिल्ली के प्रशासन में उसकी भागीदारी की मांग की थी. उन्होंने कहा, दिल्ली के पास जमीन, पुलिस कुछ भी नहीं है और जनता सवाल सरकार से करती है, कोई भी उपराज्यपाल के पास नहीं जाता.

उधर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल और दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाना AAP का ट्रेडमार्क बन गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी जंग पर शुक्रवार सुबह नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं. यही नहीं इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं. केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं.

IANS

Tags

Advertisement