सारा मैक्ब्राइड ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया और सुर्खियों में छाई रहीं। इनका जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था और अब ये एक ट्रांसजेंडर महिला हैं। अब उनको लेकर बवाल मच गया है। रिपब्लिकन पार्टी की महिला सांसद नैंसी मेस ने कहा है कि वो सारा मैक्ब्राइड को कैपिटल हिल में लेडीज टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने देंगी।
नई दिल्लीः अमेरिका में हाल ही में हुए चुनावों में कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। इसी के साथ इस बार के चुनावों में पहली बार एक ट्रांसजेंडर सांसद चुनी गई। इनका नाम है सारा मैक्ब्राइड। इनका जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था और अब ये एक ट्रांसजेंडर महिला हैं। सारा को डेलावेयर के लोगों ने अमेरिकी संसद के निचले सदन के लिए चुना है और वे डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं।
सारा ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया और सुर्खियों में छाई रहीं। लेकिन अब उनको लेकर बवाल मच गया है। बवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने उनको लेकर एक बड़ी मांग कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी की महिला सांसद नैंसी मेस ने कहा है कि वो सारा मैक्ब्राइड को कैपिटल हिल में लेडीज टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करने देंगी।
सारा मैकब्राइड के विरोध में नैंसी मेस ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में दो पन्नों का प्रस्ताव भी पेश किया था। इस प्रस्ताव में लिखा था कि संसद के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल लिंग (जिस लिंग में वे पैदा हुए हैं) के अलावा किसी अन्य शौचालय का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि पुरुष के रूप में पैदा हुए लोगों को महिला शौचालय या चेंजिंग रूम में आने की अनुमति देना महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
इस पूरे मामले पर सारा मैकब्राइड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रांसजेंडर महिला सांसद ने कहा कि यह दक्षिणपंथी नेताओं की चाल है, ताकि लोगों को असल मुद्दों से भटकाया जा सके। इसके साथ ही सारा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, जिससे लोग लगातार जूझ रहे हैं।
नैंसी मेस के प्रस्ताव पर विचार करते हुए अमेरिकी सदन के स्पीकर माइक जॉनसन ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला शौचालय का उपयोग न करने के विचार का समर्थन किया। सदन के स्पीकर ने कहा कि महिलाओं के लिए पर्सनल स्पेस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही माइक जॉनसन ने कहा कि यह प्रतिबंध कैपिटल हिल से लेकर संसद तक लागू रहेगा।
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