देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता कानून (UCC) का ड्रॉफ्ट पेश किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है. बता दें कि उत्तराखंड UCC पर ड्राफ्ट लाने […]
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता कानून (UCC) का ड्रॉफ्ट पेश किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है. बता दें कि उत्तराखंड UCC पर ड्राफ्ट लाने वाला देश का पहला राज्य है.
सीएम धामी ने बिल पेश करने से पहले कहा कि जिस वक्त का सभी को लंबे वक्त से इंतजार था, वो पल अब आ गया है. न सिर्फ प्रदेश की जनता बल्कि पूरी देश की निगाहें इस वक्त उत्तराखंड पर बनी हुई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून महिला उत्थान को मजबूत करने के दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के बारे में विचार किया गया है.
विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किए जाने पर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है. उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मामले को लेकर मीडिया से बात की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष के लोगों को अभी तक बिल की कॉपी ही नहीं दी गई है. रावत ने कहा कि बिल की कॉपी न होने की स्थिति में अभी इस पर चर्चा करना संभव नहीं है,
बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किए जाने के बाद विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया. जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. वहीं, बिल पेश किए जाने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए. बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि यह हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है. यूसीसी से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है.
UCC को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तराखंड सरकार से पूछे सवाल, कहा- गुमराह न करें…