लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। दूसरे बजट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुल 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया है। इस बीच सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। […]
लखनऊ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। दूसरे बजट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुल 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया है। इस बीच सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है।
योगी सरकार ने किसानों के पेंशन के लिए सात हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही किसान योजनाओं के लिए विभिन्न मदों में अलग-अलग बजट प्रस्वावित किया गया है। वित मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा शोध एवं अनुसंधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रम की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।
भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपए से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपए से 86,728 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अलावा गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति कुंतल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ फसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 मे माह नवम्बर 2022 तक 12 किस्तों में 51.639 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया है।
प्रदेश के बेसहारा गोवंश की समस्या सुलझाने के लिए 187 बड़े गौ- संरक्षण केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 171 केंद्रों का निर्माण का काम पूरा भी हो चुका है। वही बुंदेलखंड इलाके में बेसहारा गायों के संरक्षण के लिए हर जिले में 5-5 गौ आश्रय केंद्र स्थापि किए जाने हैं। प्रदेश में एक बड़ी समस्या बन चुके आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वृहद गोवंश संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए भी 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।