सुप्रीम कोर्ट ने वीएचपी के कार्यक्रम में दिए गए उनके आपत्तिजनक भाषण के बारे में अखबारों में छपी खबरों का संज्ञान लिया है।
नई दिल्लीः मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करना हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव को भारी पड़ गया है। नेताओं के विरोध के बाद अब उन्हे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वीएचपी के कार्यक्रम में दिए गए उनके आपत्तिजनक भाषण के बारे में अखबारों में छपी खबरों का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से उनके भाषण का ब्योरा मांगा है।
जस्टिस शेखर यादव ने इस कार्यक्रम में कहा था कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। जस्टिस यादव ने कहा था कि कठमुल्ला देश के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन इसे कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि यह देश के लिए बुरा है। ये लोग जनता को भड़काने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं, जो सोचते हैं कि देश को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इनसे सावधान रहने की जरूरत है।
जस्टिस ने कहा था ‘हम आपसे शादी करते समय अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेने की उम्मीद नहीं करते हैं… हम नहीं चाहते कि आप गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप देश की संस्कृति, देवताओं और महान नेताओं का अपमान न करें।’ कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।
वकील और एनजीओ कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के संयोजक प्रशांत भूषण ने मंगलवार को चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसके यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पत्र में भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति यादव ने समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन करते हुए भाषण दिया और मुस्लिम समुदाय के लिए विवादास्पद टिप्पणी की। भूषण ने पत्र में आरोप लगाया “न्यायमूर्ति यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अमानवीय गालियों का भी इस्तेमाल किया, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और पूरी न्यायपालिका के उच्च पद को बदनाम किया और कानून के शासन को भी कमजोर किया।”
ये भी पढ़ेंः- दिल्ली चुनाव में AAP-कांग्रेस के गठबंधन पर तस्वीर साफ, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी
‘इन दंगाई घुसपैठियों को बाहर निकालो’; LG ने दिए आदेश, दिल्ली से खदेड़े जाएंगे रोहिंया- बांग्लादेशी