बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को करेगा सुनवाई

याचिकाकर्ता ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी, 2023 के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताया, साथ ही  मंत्रालय द्वारा दिए गए इस आदेश को जल्द रद्द करने की मांग कोर्ट के सामने रखी है। उनकी याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है।

 

इसके अलावा उन्होंने प्रश्न किया कि क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है? जबकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड किए गए तथ्य पूरे तरीके से सच है। इन तथ्यों का इस्तेमाल पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया जाना चाहिए