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RBI MPC Meeting: Interest Rate में नहीं हुई बढ़ोतरी, आम आदमी को मिली राहत

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में RBI ने अपनी पहली मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। बता दें, तीन दिन तक चली एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गर्वनर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को स्थिर रखने का ऐलान किया है। जिससे आम आदमी को काफी ज्यादा राहत मिली है। […]

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RBI
  • April 6, 2023 12:14 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में RBI ने अपनी पहली मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। बता दें, तीन दिन तक चली एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गर्वनर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को स्थिर रखने का ऐलान किया है। जिससे आम आदमी को काफी ज्यादा राहत मिली है। बता दें, रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर ही रखा गया है। पहले अनुमान जताया जा रहा था कि इसमें .25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन बैठक में इसे स्थिर रखने का फैसला लिया गया है।

Interest Rate में नहीं हुई बढ़ोतरी

अब क्योंकि RBI ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है। इसलिए आपके लोन की ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। अगर अब आप घर या कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसमें आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद काफी कम है। बता दें, बैंक आरबीआई से जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार लेता है, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। ज्यादातर बैंक ग्राहकों को लोन देने के लिए इस रेट को बतौर बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए रेपो रेट के बढ़ने के साथ ही लोन के इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी हो जाती है।

गर्वनर ने क्या कहा ?

आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था और महंगाई को घरेलू और वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद एमपीसी बैठक में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा गर्वनर शक्तिकांत दास ने इस समय दुनिया में जारी बैंकिंग संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि, ग्लोबल इकोनॉमी इस समय दुनिया में घटित हो रही घटनाओं के कारण अस्थिरता के नए दौर से गुजर रही है। वहीं विकसित देशों में बैंकिंग क्षेत्र में उथल-पुथल पर आरबीआई कड़ी नजर बनाए हुए है।

बता दें, कोरोना महामारी के दौरान रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया था। वहीं 2018 के बाद पहली बार मई 2022 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ था। जिसमें 2022 में एमपीसी की अचनाक हुई बैठक में इसे 0.40 फीसदी बढ़ाकर 4 फीसदी से 4.40 फीसदी कर दिया गया था। वहीं इसके बाद से अब तक छह बार इन दरों को बढ़ाया जा चुका है।

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