नई दिल्लीः संसद के शीतकालीन सत्र में आज (17 दिसंबर 2024) दोनों सदनों की कार्यवाही महत्वपूर्ण है। लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पेश किया जा चुका है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश किया। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह बिल संविधान को बदलने का आह्वान है। जयराम रमेश ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है।
एनडीए सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। मायावती ने भी सांसदों से इस बिल का समर्थन करने को कहा है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, “हमने पहले भी कहा था कि हम इसका पूरा समर्थन करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। पंचायत चुनाव अलग-अलग होने चाहिए। जब इस देश में चुनाव शुरू हुए, तो वह वन नेशन वन इलेक्शन था, यह कोई नई बात नहीं है। विसंगतियां तब शुरू हुईं जब 1967 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं…”
कांग्रेस और सपा इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं टीएमसी, आरजेडी, पीडीपी समेत कई पार्टियां भी इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, “ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाले हैं। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर चर्चा नहीं होती… न तो सरकार और न ही कांग्रेस सदन चलाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन से किसे रोटी मिलेगी?”
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल यशवंत देसाई ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का विरोध किया। केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
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