नई दिल्ली, संसद के मॉनसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है. हंगामे के चलते राज्यसभा के 19 सांसदों को सदन से एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है. इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के चार सांसदों को निलंबित किया गया था. राज्यसभा […]
नई दिल्ली, संसद के मॉनसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है. हंगामे के चलते राज्यसभा के 19 सांसदों को सदन से एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है. इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के चार सांसदों को निलंबित किया गया था.
राज्यसभा में हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उपसभापति ने 19 सांसदों को निलंबित कर दिया, बता दें इन सांसदों में तृणमूल सांसद सुष्मिता देव, डॉ शांतनु सेन और डोला सेन, शांता छेत्री, एए रहीम, कनिमोझी, एल यादव और वी वी. शिवादासन, मोहम्मद अब्दुल्ला,अबीर रंजन विश्वास और नदीमुल हक शामिल हैं. संसद में विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है. वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है.
बता दें बीते दिन भी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया था, जिसपर लोकसभा में चेयर पर बैठे राजेन्द्र अग्रवाल ने लोकसभा में हंगामा कर रहे सदस्यों पर कार्यवाही की थी, उन्होंने नियम 374 के तहत, हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर, अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए कुछ विपक्षी सांसदों का नाम निलंबन के लिए दिया, जिसमें कांग्रेस मणिक्कम टेगोर, टीएन प्रथप्पन, ज्योतिमणी, रम्या हरिदास के नाम शामिल थे, उन्होंने इन सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद सर्व सम्मति से चारों सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया.
