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अगर चुपचाप वापस नहीं किया तो हसीना को भारत से उठा ले जाएंगे! बांग्लादेश की सीधी धमकी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि हमने भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी में हमने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाना चाहती है, जिससे वो यहां पर कानून का सामना कर सकें।

Sheikh Hasina-PM Modi and Mohammad Yunus
inkhbar News
  • December 23, 2024 5:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 months ago

नई दिल्ली। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दी है। यूनुस के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा है कि भारत को तुरंत शेख हसीना को हमें वापस कर देना चाहिए नहीं फिर दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ जाएंगे।

विदेश मंत्री ने क्या कहा

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि हमने भारत सरकार को एक राजनयिक चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी में हमने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाना चाहती है, जिससे वो यहां पर कानून का सामना कर सकें।

गृह मंत्री ने कही ये बात

वहीं, बांग्लादेश के गृह मंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने भी शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच अपराधियों की अदला-बदली को लेकर पहले से एक समझौता है। इस समझौते के तहत हम हसीना को वापस बांग्लादेश लाना चाहते हैं।

225 से ज्यादा मामले दर्ज

बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर हत्या, अपहरण और देशद्रोह समेत 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। बांग्लादेश कई बार चेतावनी दे चुका है कि भारत में रहकर शेख हसीना जो बयानबाजी कर रही हैं उससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान हो रहा है।

अभी भारत में हैं हसीना

मालूम हो कि बांग्लादेश में कुछ महीने पहले आरक्षण के विरोध में एक देशव्यापी हिंसक आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन अपने आखिरी वक्त में इतना ज्यादा उग्र हो गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर भारत भागना पड़ा। हसीना अपनी बहन के साथ भारत के गाजियाबाद आ गई थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह नई दिल्ली में एक सेफ हाउस में रही हैं। उधर बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यह सरकार फिलहाल देश की बागडोर संभाल रही है।

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