नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के समर्थन में स्कूल के गेट पर पोस्टर लगाने के मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा-3 यानी सरकारी संपत्ति को नुकसान […]
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के समर्थन में स्कूल के गेट पर पोस्टर लगाने के मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम की धारा-3 यानी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया है। बता दें, बीजेपी सासंद मनोज तिवारी ने शिकायत की थी कि स्कूल के बाहर स्टॉल लगाकर स्कूल के बच्चों से सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर बनवाए जा रहे हैं।
वहीं मामले पर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगों का कहना है कि, स्कूली बच्चों का उपयोग एक आरोपी को बचाने में किया जा रहा है, इससे बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में अपराधियों के महिमामंडन का गलत प्रभाव पड़ सकता है जिसके चलते इसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है।
बता दें, एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को एजुकेशन टास्क फोर्स के सदस्य शैलेश, राहुल तिवारी, वैभव श्रीवास्तव, तारिशी शर्मा और दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
सिसोदिया
मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शुक्रवार सुबह सर्वोदय कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल गीता रानी के साथ मिलकर एसएमसी समन्वयक गजाला ने पोस्टर लगवाए थे। उन्होंने छात्राओं से स्कूल के गेट पर एक डेस्क पर चढ़कर पोस्टर लगाने केलिए कहा गया था। इसमें स्कूल भवन की प्रभारी प्रिंसिपल ने स्कूल की डेस्क दी थी, जिनका इस्तेमाल सिसोदिया के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के लिए किया गया था। गजाला पर आरोप है कि राजनैतिक फायदा लेने के लिए छात्राओं को स्कूल के बाहर बैठाया और स्कूल गेट पर “आई लव मनीष सिसोदिया” के बैनर पोस्टर लगवाए गए थे।
बता दें, सीबीआई ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिय से आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 27 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था, जिसके बाद कल कोर्ट ने सीबीआई की मांग को मानते हुए फिर से 2 दिन की सीबीआई रिमांड को बढ़ाने का आदेश दिया है। वही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 मार्च को करने का फैसला भी लिया था।